२५ कात्तिक, काठमाडौं । संविधानसभाले २०७२ सालमा जारी गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीअन्तर्गत दुईवटा निर्वाचन भए । तीन तहकै सरकारले पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा मात्रै गरेका छैनन्, दोस्रो कार्याकालको पनि एक वर्ष गुर्जान लागे । तर, संविधानअनुसार कैयन विषयमा राज्ज शक्तिको बाँडफाँट गर्ने गरी कानुन बन्न सकेका छैनन् ।
संविधानको धारा ५७ ले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा राज्य शक्ति वाँडफाँट गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको एकल अधिकार र साझा अधिकार संविधानको अनुसूचीमा छ । जस अनुसार संघको ३५ वटा विषयमा एकल अधिकार, प्रदेशको २१ वटा एकल अधिकार, स्थानीय तहको २२ वटा एकल अधिकार, संघ र प्रदेशले २५ वटा साझा अधिकार र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले १५ वटा साझा अधिकार प्रयोग गर्न पाउँछन् वा सक्दछन् ।
‘तर, संविधानले व्यवस्था गरेको सामाजिक, साँस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत क्षेत्र कायम गर्ने भनी गरेको व्यवस्था र राज्य शक्ति वाँडफाँटको व्यवस्था भने पूर्णतः लागू हुन सकेको छैन्,’ संघीय संसद र सात वटै प्रदेश सभाको संयुक्त स्विकारोक्ति छ ।
संसद सचिवालयले संविधानविद काशीराज दाहाल समेतको संलग्नतामा सबै प्रदेश सभाका सचिव र संघीय संसद सचिवालयका उपसचिव नागेन्द्रप्रसाद चौधरी सम्मिलित कार्यदल बनाएर अघिल्लो कार्याकालको समीक्षा गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले अनौपचारिक रुपमा नेतृत्व गरेको कार्यदलको प्रतिवेदन (संघीय संसद तथा प्रदेश सभाहरूको समीक्षात्मक प्रतिवेदन २०७४-२०७९) हालै सार्वजनिक भएको छ । जहाँ संघीयता कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित कानुनहरु निर्माण गर्न नसकेको स्वीकार गरिएको छ ।
९ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा कोशी प्रदेश सभाका सचिव गोपालप्रसाद पराजुली, कर्णाली प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकी, गण्डकी प्रदेश सभाका सचिव हरिराज पोख्रेल, बागमती प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरी खड्का, मधेश प्रदेश सभाका सचिव रञ्जितकुमार यादव र सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सचिव देबबहादुर बोगटी कार्यदलका सदस्य थिए ।
