प्रदेश सरकारहरुले अधिकार नपाएको भनी संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने, सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने र चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । संविधानतः प्राप्त गर्नुपर्ने अधिकार प्राप्त नभएको भनी प्रदेश सरकारहरु सार्वजनिक रुपमा अगाडि आइरहेका बेला संघीय संसद र प्रदेश सभाहरुको संयुक्त समीक्षात्मक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो ।
बिहीबार मात्रै मधेश प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई प्रदेश प्रहरी समायोजन, संघीय निजामति सेवा ऐन, सार्वजनिक जग्गाको प्रयोग, गुठी जग्गा, अर्थसम्बन्धी समस्या र अभियोजन लगायतका ६ बुँदे माग सम्बोधन गर्न ३० दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवसहितको टोलीले एक महिनाभित्र माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशको अधिकार प्राप्तीका लागि आवश्यक परे सिंहदरबारमा धर्ना बस्ने अभिव्यक्ति दिएका छन् । बिहीबार प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरका क्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले भनेका छन्, ‘संविधानले दिएको प्रदेशको अधिकार प्रदेशमा ल्याउन सिंहदरबारमा गएर म धर्ना दिनेछु । केन्द्र सरकारले प्रदेशका अधिकार दिन तदारुकता नदेखाए मुख्यमन्त्रीको हिसाबले सिंहदरबारमा धर्ना बस्छु ।’
बागमती प्रदेश सरकारले यसअघि नै संघीय सरकारले बनाएको कानुनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिसकेको छ । संविधानतः प्रदेशको एकल अधिकार सूचीमा सवारीसाधन कर, यातायात र प्रदेश लोकमार्ग रहेता पनि संघीय सरकारले आफू मातहत रहनेगरी ऐन पारित गरेको भन्दै बागमती प्रदेश कानुनी उपचारको खोजीमा गइसकेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन संघीय सरकार मातहत रहनेगरी संघीय सरकारले बनाएको ‘यातायात व्यवस्थापन प्राधिकरण ऐन, २०७९’ विरुद्ध बागमती प्रदेश सरकारले हालेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा बिचाराधीन छ ।
प्रदेश सरकारहरु अधिकारका लागि संघीय सरकारसँग लडिरहेका बेला सार्वजनिक भएको समीक्षात्मक प्रतिवेदनले तीन तहको एकल अधिकार सूची, संविधानको मर्म र व्यवस्थाअनुरुप संघीयताको सन्दर्भमा कैयन विषयले प्रष्टता पाउन नसकेको र यही कारण संघीयता कार्यान्वयनले लामो समयसम्म अपेक्षित गति लिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
